
सरगुजर । प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले सरगुजा जिले के 14 ग्राम पंचायत सचिवों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए मई माह का वेतन रोकने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय जिला पंचायत सरगुजा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनय कुमार अग्रवाल के निर्देशानुसार लिया गया।
श्री अग्रवाल ने 30 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जनपदों की समीक्षा बैठक ली थी। बैठक में उन्होंने योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण केंद्र और राज्य सरकार की एक प्राथमिकता वाली जनकल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पक्के आवास उपलब्ध कराना है। ऐसे में इस योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित लक्ष्य को समयबद्ध रूप से पूरा करना सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि लगातार एक माह से जिन पंचायत सचिवों द्वारा कार्य में सुस्ती बरती जा रही थी, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका वेतन रोका गया है।
वेतन रोक की सूची में शामिल पंचायत सचिव:
1. रामवृक्ष यादव – ग्राम बड़ादमाली
2. नंदलाल केरकेट्टा – टपरकेला
3. अरुण सोनवानी – लटोरी
4. शिवभरोष राम – खुटिया
5. उर्मिला यादव – मानपुर
6. राजकुमार – महेशपुर
7. मंगेश्वर – बकनाकला
8. प्रकाश यादव – चंगोरी
9. गजानंद राम – ललाती
10. प्रकाश तिग्गा – सरमना
11. सुखलाल राम – बंशीपुर
12. युवराज पवन गुप्ता – सरगा
13. सोनेकमल लकड़ा – चैनपुर
14. सुषमा महंत – उरंगा
श्री अग्रवाल ने सभी पंचायत सचिवों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना को गंभीरता से लें और समयसीमा में कार्य पूर्ण करें। भविष्य में भी यदि कार्य में लापरवाही पाई गई, तो और भी कठोर अनुशासनात्मक कदम उठाए जाएंगे।